दिल्ली भाजपा (बीजेपी) के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के क्षेत्रीय ZRO के कार्यालयों में जनता से ना मिलने की शिकायतें मिलने के बाद शुक्रवार को औचक छापेमारी कर तीन ZRO को कार्यालय में ना मिलने पर निलंबित करने की सिफारिश करने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार जनता की सुविधा और अधिकारों के प्रति संवेदनशील है और जनहित में समय पर कार्यालय ना आने वाले अधिकारियों का निलंबन की सिफारिश कर मंत्री महोदय ने अफसरशाही को सख्त संदेश दिया है.
वीरेन्द्र सचदेवा ने इस संदर्भ में दिल्ली आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज के बयान की निंदा की है. उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के समय जो सेवा नियम थे वही आज भी हैं.
मंत्रियों के भ्रष्टाचार की लीपापोती
सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल और उनके मंत्री निलंबन की ताकत अपने हाथ में इसलिए चाहते थे ताकि वह अधिकारियों को डराकर अपनी सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार की लीपापोती करवा सकें. लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार के मंत्री जनता की सुविधाओं की अवेहलना करने वाले या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के निलंबन की सिफारिश सक्षम अधिकारी को करके दंडित करवाते हैं.
अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला
दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हों या सौरभ भारद्वाज यह सब तो स्वंय भ्रष्टाचार की दलदल में डूबे थे, ऐसे में इनसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की उम्मीद रखना भी निरर्थक था. यह लोग केवल उन अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहते थे, जो नियमों का पालन कर इनकी मनमानी की राह में रोड़ा बनते थे.
निलंबन का अधिकार क्यों नहीं
वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की अरविंद केजरीवाल के शासनकाल में मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई एवं डराने धमकाने का मामला हो या फिर वरिष्ठ महिला अधिकारी शकुंतला गेमलिन को अशिष्ट रूप से पदमुक्त करना हो, ऐसे अनेक मामले हैं जो साफ करते हैं की उनके पास अधिकारी निलंबन का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए था.
