जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी का सख्त रुख साफ है, कोई दोषी बचेगा नहीं. राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई पूरी होने तक फंड रोकें. यूपी ने कई मामलों में वसूली और परियोजना क्षेत्र घटाया. केंद्र ने सभी राज्यों से डेटा सत्यापन और निगरानी बढ़ाने को कहा. सीबीआई और एंटी-करप्शन ब्यूरो भी जांच में जुटे हैं. मिशन अब केवल पानी नहीं, स्वच्छ प्रशासन भी सुनिश्चित कर रहा है.
