दिल्ली सरकार दिल्लीवालों को बड़ी राहत देने जा रही है. जहां पर दिल्ली जल बोर्ड की पानी की सप्लाई पर्याप्त नहीं है. वहां लोग अब जल्दी ही अपना खुद का बोरवेल लगवा सकते हैं और अगर पहले से बिना मंजूरी के बोरवेल लगवाया हुआ है तो उसको वैध करवा पाएंगे. नई ‘बोरवेल और ग्राउंडवॉटर एक्सट्रैक्शन पॉलिसी’ को लेकर दिल्ली सचिवालय में बुधवार को संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बैठक के बाद कहा कि वह मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के स्पष्ट निर्देश हैं कि दिल्ली में पानी से जुड़ी व्यवस्थाओं को सरल और जनता के अनुकूल बनाया जाए. हमारी सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पॉलिसी पर काम कर रही है, ताकि लोगों को पीने के पानी के लिए परेशान न होना पड़े.
नई पॉलिसी में क्या होगा?
- बोरवेल लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा.
- अवैध बोरवेल को नियंत्रित करने और पुराने बोरवेल को भी इस नीति के दायरे में लाया जायेगा.
- ‘Regularisation Authority’ बनाई जाएगी जो पूरे सिस्टम की निगरानी करेगी.
- सरकार सख्त मॉनिटरिंग करेगी ताकि पानी का दुरुपयोग न हो और ग्राउंडवॉटर लेवल भी बना रहे.
हर नागरिक तक पहुंचेगी पानी की सुविधा
दिल्ली सरकार और मंत्री का कहना है कि हमारा संकल्प दिल्ली में अवैध सिस्टम को खत्म कर हर नागरिक तक कानूनी और सुलभ तरीके से पानी की सुविधा सुनिश्चित करना है. हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी परिवार को पानी के लिए संघर्ष न करना पड़े.
दिल्ली में कई जगह पर जलस्तर में सुधार
बता दें कि इससे पहले दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बजट सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में इस योजना की सूचना दी थी और कहा था कि दिल्ली में कई जगह पर जलस्तर में सुधार आ गया है. साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है और कुछ जगह भ्रष्टाचार के चलते अवैध रूप से बोरवेल चलाए जा रहे हैं. ऐसे में भ्रष्टाचार को खत्म करने और नए बोरवेल की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा नई पॉलिसी लाई जाएगी.
