प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक वृद्धि दर के 7.4 प्रतिशत रहने के अनुमान पर बुधवार को कहा कि एनडीए सरकार की निवेश नीतियों के चलते भारत की सुधार एक्सप्रेस रफ्तार पकड़ रही है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, भारत की सुधार एक्सप्रेस लगातार रफ्तार पकड़ रही है. यह एनडीए सरकार के व्यापक निवेश प्रोत्साहन और मांग-आधारित नीतियों के कारण संभव हो पा रहा है.
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की तरफ से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 7.3 प्रतिशत के अनुमान और सरकार के शुरुआती अनुमान 6.3 से 6.8 प्रतिशत से बेहतर है.
Indias Reform Express continues to gain momentum. This is powered by the NDA Governments comprehensive investment push and demand-led policies.
Be it infrastructure, manufacturing incentives, digital public goods or Ease of Doing Business, we are working to realise our
— Narendra Modi (@narendramodi) January 7, 2026
समृद्ध भारत का सपना करेंगे साकार
पीएम मोदी ने कहा कि चाहे वह बुनियादी ढांचा हो, विनिर्माण प्रोत्साहन हो, डिजिटल सार्वजनिक उत्पाद हों या कारोबारी सुगमता, हम एक समृद्ध भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत को अगली पीढ़ी के सुधारों के माध्यम से प्रगति की गति बढ़ाने के लिए विश्व द्वारा सराहा जा रहा है. भारत अपने लोगों के नवाचार के उत्साह के कारण वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया है.
भारत ‘सुधार एक्सप्रेस’ पर सवार
पीएम पहले भी कहते रहे हैं कि भारत ‘सुधार एक्सप्रेस’ पर सवार हो चुका है और इस ‘सुधार एक्सप्रेस’ का प्राथमिक इंजन भारत की जनसंख्या, युवा पीढ़ी और देश के लोगों का अदम्य साहस है. उन्होंने कहा कि सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाना, उद्यमियों को आत्मविश्वास के साथ नवाचार करने में सक्षम बनाना और संस्थानों को स्पष्टता और विश्वास के साथ कार्य करने में सक्षम बनाना था.
प्रधानमंत्री ने जीएसटी, भारतीय बीमा कंपनियों में 100 प्रतिशत एफडीआइ की अनुमति सहित सुधारों के कुछ उदाहरण भी दिए. उन्होंने कहा कि जीएसटी में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब को लागू किया गया है और इससे परिवारों, लघु एवं मध्यम उद्यमों, किसानों आदि पर बोझ कम हुआ है.
