मणिपुर हिंसा जांच आयोग को रिपोर्ट जमा करने के लिए छह महीने का विस्तार मिला।

केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा जांच आयोग की समय सीमा को 20 नवंबर, 2026 तक बढ़ा दिया है। यह कदम जातीय हिंसा के बाद उठाया गया है जिसमें 260 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।