अनुसूचित जाति आयोग ने बंगाल के टॉप अधिकारियों को सख्त और फाइनल चेतावनी दी है. लेटर में लिखा है, ‘तय समय में जवाब नहीं मिला तो कमीशन सिविल कोर्ट की पावर इस्तेमाल करेगा’. कमीशन अधिकारियों को सरेआम समन जारी करके अपने सामने पेश होने का आदेश दे सकता है. एनसीएससी का यह नोटिस बंगाल चुनाव के दूसरे फेज से ठीक तीन दिन पहले आया है. बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे फेज की बहुत अहम और बड़ी वोटिंग होनी है.
