पेपर लीक और परीक्षा में धांधली रोकने के लिए सरकार आज संसद में परीक्षा सुधार बिल पेश करने जा रही है. पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल में पेपर लीक करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है. दोषियों को 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. सर्विस प्रोवाइडर और संगठित अपराध में शामिल लोगों के लिए भी सख्त सजा तय की गई है. वहीं, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स बनाई गई है, जो तकनीक के इस्तेमाल और परीक्षा सुधारों पर सुझाव देगी.
