कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 4 नवंबर 2025 को बिहार के कुटुंबा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भारत के कॉरपोरेट्स (बड़े निजी कंपनियां), नौकरशाही (सरकारी प्रशासन) और सेना (सशस्त्र बलों) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ऊपरी जातियों (जो कुल आबादी का लगभग 10% हैं) का पूरा नियंत्रण है. वहीं दलित, पिछड़े वर्ग (OBC), आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इन जगहों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पाते हैं. उन्होंने कहा कि जबकि ये लोग देश की 90% आबादी का हिस्सा हैं.
राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की मांग करते हुए कहा कि यह असमानता संविधान की रक्षा के लिए खतरा है और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए डेटा जरूरी है. राहुल गांधी ने कहा यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण (6 नवंबर) से ठीक पहले दिया गया है इस वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं.
LIVE: Public Meeting | Kutumba, Bihar https://t.co/MAFNEm0Ywm
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 4, 2025
500 बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालें
राहुल गांधी ने कहा कि 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची निकालिए और उनमें दलितों, अति पिछड़ों, महादलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के बारे में जानकारी खोजिए. उन्होंने कहा कि आपको कोई नहीं मिलेगा. आपको एक भी नहीं मिलेगा. इनमें से वही लोग आते हैं जो ये 10% आबादी से आते हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से सवर्णों की प्रमुख जातियों का ज़िक्र करते हुए कहा.
सारी बैंक संपत्ति उनके पास जाती है. सारी नौकरियां उनके पास जाती हैं. उन्हें नौकरशाही में जगह मिलती है. उन्होंने बड़े पैमाने पर प्रमुख नेतृत्व पदों का ज़िक्र करते हुए कहा. उन्होंने कहा कि कोर्ट को ही देखिए. वहां भी उन्हें सब कुछ मिलता है. सेना पर उनका नियंत्रण है. उन्होंने कहा कि और 90% आबादी में आपको वे कहीं नहीं मिलेंगे. सशस्त्र बल इस तरह के मामलों में आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराते हैं और हाई कोर्ट के बारे में भी सीमित जानकारी ही सामने आई है.
