हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व घाटे के अनुदान पर बहस ने निवासियों की आर्थिक चिंताओं को उजागर किया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने पर बहस हुई, जिसमें 75 लाख निवासियों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव को उजागर किया गया।