नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को राहत देते हुए 60% फ्री सीट आवंटन के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है. इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट और अकासा एयर की संस्था FIA ने इस नियम पर आपत्ति जताई थी. सरकार अब इस नीति की समीक्षा करेगी, क्योंकि इससे फेयर स्ट्रक्चर और एयरलाइंस के कारोबार पर असर पड़ सकता था.