मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने की कवायद तेज हो गई है. जहां इस कदम को महिलाओं को समान अधिकार देने और कानूनी सुधार के रूप में देखा जा रहा है. वहीं, राज्य की 21 फीसदी आदिवासी आबादी की अनूठी परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.