इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया पर सुनवाई करते हुए कहा कि पिछड़े वर्ग का एम्पिरिकल डेटा जुटाने में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने महाराष्ट्र आयोग की SOP पेश करने और प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.
