Rafale New Deal: भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा खरीद बोर्ड ने 114 अतिरिक्त राफेल जेट खरीदने को मंजूरी दे दी है. करीब 3.25 लाख करोड़ की यह महाडील वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या को नई ऊर्जा देगी. ‘मेक इन इंडिया’ के तहत 96 विमानों का निर्माण हैदराबाद में टाटा द्वारा किया जाएगा. … Read more
Justice Sujoy Paul Oath Ceremany: जस्टिस सुजॉय पॉल ने शुक्रवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की ली. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने उनको शपथ दिलाई. जस्टिस सुजॉय पॉल को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश और भारत सरकार के नोटिफिकेशन के बाद, 16 जनवरी 2026 से कलकत्ता हाई कोर्ट का 44वां चीफ जस्टिस नियुक्त किया … Read more
मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव 2026 में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद ‘रसमलाई’ विवाद फिर गरमा गया है. चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे ने भाजपा नेता के. अन्नामलाई को ‘दक्षिण की रसमलाई’ कहकर चिढ़ाया था. अब भाजपा कार्यकर्ताओं ने रसमलाई बांटकर और राज ठाकरे को ‘हार का स्वाद’ चखाकर उनके उस अपमान का मीठा … Read more
भारत रेयर अर्थ मैटेरियल के क्षेत्र में लगातार नए समझौते कर रहा है. जापान इस कड़ी में एक बेहद अहम पार्टनर के तौर पर जुड़ रहा है. दोनों देश एआई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं.
राज ठाकरे को लगा कि उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर वो मुंबई में वापसी करेंगे. लेकिन उनकी ये रणनीति भी काम नहीं आई. जनता ने बता दिया कि सिर्फ बयानबाजी से वोट नहीं मिलते, जनता के बीच रहना और काम करना होता है.
कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी मुंबई को अपना महापौर दिया था. हालांकि, इस चुनाव में 24 सीट पर सिमट जाना न केवल उम्मीदों को एक झटका है, बल्कि शहरी क्षेत्रों में उसकी बढ़ती अप्रासंगिकता का संकेत भी है.
सूत्रों के अनुसार इसका औपचारिक रोलआउट 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लंबे गतिरोध के कारण इसमें देरी हुई.
Mohan Lal Mittal Passes Away: एक साधारण शुरुआत से स्टील साम्राज्य तक का सफर मोहन लाल मित्तल का जीवन संघर्ष और सफलता की कहानी है.
देवेंद्र फडणवीस का राजनीतिक करियर महाराष्ट्र में भाजपा के उत्थान का पर्याय रहा है. 2014 में जब केंद्र में मोदी सरकार बनी तो महाराष्ट्र ने फडणवीस के रूप में अपना पहला बीजेपी मुख्यमंत्री पाया. यह पहला मौका था जब भाजपा ने राज्य में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई.
केंद्र सरकार की नई इथेनॉल नीति के तहत बिहार में तेल कंपनियों की ओर से इथेनॉल खरीद को 100 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत कर दिए जाने से राज्य के 14 डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट गंभीर संकट में आ गए हैं. प्लांट आधी क्षमता पर चल रहे हैं या पूरी तरह बंद हो गए हैं. इससे … Read more
