चांदनी चौक में हुई सीलिंग के मुद्दे को लेकर चांदनी चौक से बीजेपी सांसद प्रवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिला. प्रतिनिधिमंडल में दिल्ली हिन्दुस्तानी मार्केनटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश सचदेवा, महासचिव श्रीभगवान बंसल, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर, चांदनी चौक बीजेपी अध्यक्ष अरविंद गर्ग, बीजेपी नेता गोपाल गर्ग, व्यपारी नेता सुभाष गोयल और अभिषेक गणेरिवाल आदि शामिल थे.
प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मामले की गम्भीरता को समझते हुए शनिवार होने के बावजूद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के मुख्य सचिव एवं दिल्ली नगर निगम आयुक्त एवं वरिष्ठ निगम अधिकारियों के साथ ही सांसद प्रवीन खंडेलवाल आदि बीजेपी नेता भी शामिल हुए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दुकानों की सीलिंग
सांसद प्रवीन खंडेलवाल और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को बताया कि चांदनी चौक एक पूर्ण व्यापारिक क्षेत्र है और एक व्यक्ति विशेष के कारण एक दुखद स्थिति बनी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुछ दुकानों की सीलिंग हुई हैं. उन्होने अनुरोध किया की दिल्ली नगर निगम के साथ ही दिल्ली सरकार भी व्यापारियों का पक्ष रखे और न्यायालय को बताए की यह एक मास्टर प्लान के अंतर्गत कानूनी व्यपारिक क्षेत्र है.
व्यापारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव और निगमायुक्त को निर्देश दिया कि वह सर्वोच्च न्यायालय को बताएं कि 1962 के पहले दिल्ली मास्टर प्लान से ही चांदनी चौक एक स्वीकृत व्यपारिक क्षेत्र है और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 के अनुसार यहां के अधिकांश बाजार एवं गलियां पूरी तरह कामर्शियल या मिक्स लैंड उपयोग पंजीकृत हैं, इसलिए यहां सीलिंग करना उचित नहीं है.
सीएम रेखा गुप्ता ने चांदनी चौक ही नहीं पूरी दिल्ली के व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि ना सिर्फ दिल्ली नगर निगम बल्कि दिल्ली सरकार एवं केंद्र सरकार भी सर्वोच्च न्यायालय में व्यापारियों के हित जरूरत पड़ने पर जाएगी.
