प्रॉपर्टी अटैचमेंट पर PMLA प्रोविजन को कम करने की अर्जी, दिल्ली HC ने ED और केंद्र से मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) को उस अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल प्रॉपर्टीज की अटैचमेंट से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रोविजन्स को कम करने की मांग की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और … Read more